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लाइव रूले बिटकॉइन

स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-18 19:52:00

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GST Hike: सस्ते कोल्ड ड्रिंक से नहीं कर पाएंगे गला तर, सरकार ने बढ़ा दी है gst की दरें

  GST Hike: सस्ते कोल्ड ड्रिंक से नहीं कर पाएंगे गला तर, सरकार ने बढ़ा दी है gst की दरें

नई दिल्ली
Local Soft Drinks: देश में कोका कोला और पेप्सी जैसी बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों के प्रोडक्ट के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच देश में गर्मियों के मौसम में कोल्ड ड्रिंक के बढ़ते चलन के बीच ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में कई छोटे कारोबारी अपने कोल्ड ड्रिंक बेचने लगे हैं।

कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों के कोल्ड ड्रिंक की आधे लीटर की बोतल जहां ₹40 में आती है वहीं छोटे कंपनियों के कोल्ड ड्रिंक के बोतल 10 से ₹20 के बीच मिल जाते हैं। यह ग्रामीण और कस्बाई इलाके के बच्चों और युवाओं के लिए कम खर्च में गर्मियों में गला तर करने का अच्छा साधन बन गया है।

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बढ़ेगा खर्च
सरकार की नजर हालांकि अब कम मशहूर ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक पर है। सरकार ने स्थानीय स्तर पर बनाने वाले कोल्ड ड्रिंक पर जीएसटी की दरें बढ़ा दी है। अगर आप भी अब तक चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए ₹10 के लोकल कोल्ड ड्रिंक में काम चला लेते थे तो अब आपको उसके लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर GST
केंद्र सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के हिसाब से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में फ्रूट जूस मिलाने पर कारोबारियों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की थी। अब सरकार ने इससे कदम वापस खींच लिए हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक पर इस समय 28 फ़ीसदी जीएसटी के साथ 12 फ़ीसदी कंपनसेशन सेस लगता है। पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर सिर्फ 12 फ़ीसदी जीएसटी लगता था।

कीमत में हुई वृद्धि

सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कई छोटी कंपनियों ने कीमत में ₹2 तक की वृद्धि कर दी है। कई कंपनियां वास्तव में ₹10 तक का कोल्ड ड्रिंक बेचकर अच्छा कारोबार कर रही हैं और अब वे भी कीमत बढ़ाने के बारे में विचार कर रही हैं। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि ₹10 में बिकने वाले सॉफ्ट ड्रिंक की कीमत में इजाफा किस तरह किया जाए?

फ्रूट जूस के नाम पर टैक्स बचत
देश में सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले सभी कारोबारियों ने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बनाना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि इन ड्रिंक्स में फ्रूट जूस मिलाने पर उन्हें कम टैक्स चुकाना पड़ेगा। इनमें से बहुत से कारोबारी हालांकि बहुत कम जूस मिलाते थे। फ्रूट जूस को कार्बोनेटेड ड्रिंक में मिलाने के बाद कारोबारियों को 5 फ़ीसदी अधिक रकम खर्च करनी पड़ती थी। सरकार ने यह पाया है कि बहुत से कारोबारी सिर्फ टैक्स बचाने के उद्देश्य से फ्रूट जूस मिलाने की बात स्वीकार कर रहे थे। इस हिसाब से सरकार ने अब सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले छोटे कारोबारियों पर भी जीएसटी की दरें बढ़ाने का फैसला किया है।

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