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स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-18 15:59:06

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इस साल 7.7% होगा औसत इंक्रीमेंट, जानिए किस सेक्‍टर में सबसे ज्‍यादा बढ़ेगी सैलरी

  इस साल 7.7% होगा औसत इंक्रीमेंट, जानिए किस सेक्‍टर में सबसे ज्‍यादा बढ़ेगी सैलरी

एयॉन के अनुसार, 2019 में भारत में कंपनियों ने औसतन 9.3 फीसदी की वेतन बढ़ोतरी की थी.
इस साल कर्मचारियों के वेतन में औसतन 7.7 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. ज्‍यादातर कंपनियों ने 2021 में इंक्रीमेंट के लिए कहा है. सैलरी पर एयॉन के 25वें सालाना सर्वे में यह बात कही गई है.

इस सर्वे में देश की 1,200 कंपनियों को शामिल किया गया. इनमें से 1,000 ने इस साल वेतनवृद्धि के लिए कहा है. यह अलग बात है कि वे अब भी कोरोना के झटके से उबर रही हैं. 2020 में सख्‍त लॉकडाउन के बावजूद भारत ब्रिक्‍स देशों में सबसे ज्‍यादा इंक्रीमेंट के अनुमान जताने वालों में है.

इसे भी पढ़ें : सैलरी के इन कंपोनेंट को समझ लें तो टैक्‍स बचत में होगी आसानी

एयॉन के अनुसार, 2019 में भारत में कंपनियों ने औसतन 9.3 फीसदी की वेतन बढ़ोतरी की थी. सर्वे में कहा गया है कि जहां सैलरी इंक्रीमेंट मजबूत रिकवरी को दर्शाता है. वहीं, नए वेज कोड पासा पलटने वाले साबित हो सकते हैं. सर्वे में 20 से ज्‍यादा इंडस्‍ट्रीज की 1,200 कंपनियों की प्रतिक्रिया ली गई.

भारत में एयॉन के परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड बिजनेस के सीईओ व पार्टनर नितिन सेठी ने कहा, ''हमें उम्‍मीद है कि 2021 के लिए इंक्रीमेंट के समीकरण लंबी अवधि के लिए बनेंगे. इनसे आने वाले बदलावों की नींव पड़ेगी.''

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उन्‍होंने बताया कि उम्‍मीद है कि संस्‍थान साल की दूसरी छमाही में अपने कम्‍पनसेशन बजट में बदलाव करेंगे. लेबर कोड के वित्‍तीय असर का वास्‍तविक अनुमान लग जाने के बाद ऐसा किया जाएगा.

सर्वे के अनुसार, सबसे ज्‍यादा इंक्रीमेंट करने वाले सेक्‍टर पिछले साल वाले ही होंगे. इनमें इनफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी (आईटी), आईटीईएस (आईटी इनेबल्‍ड सर्विसेज), लाइफ साइंसेज, ई-कॉमर्स और फास्‍ट मूविंग कंज्‍यूमर गुड्स (एफएमसीजी) शामिल हैं.

एयॉन में पाटर्नर (ह्यूमन कैपिटल बिजनेस) रूपंक चौधरी ने कहा, ''यहां ध्‍यान देने वाली बात यह है कि जिन सेक्‍टरों पर कोविड-19 का बुरा असर पड़ा था, वे भी 5-6 फीसदी की रेंज में बढ़त दर्ज कर रहे हैं. इनमें रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्‍टेट शामिल हैं.''

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एयरलक्सीस को प्रतिदिन 30 से 40 उड़ानों के संचालन की उम्मीद : सीईओ

कोलकाता 17 अक्टूबर (भाषा) कोलकाता बंदरगाह पर सैंडहेड्स में बीपीसीएल की तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को एक जहाज से दूसरे जहाज पर पहली बार उतारा गया। बंदरगाह के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ने कहा कि भारतीय तट में 15 अक्टूबर को भारत पेट्रोलियम द्वारा पहली बार एक जहाज से दूसरे जहाज पर एलपीजी को उतारा गया। कुल 17 घंटे में 23,051 मीट्रिक टन माल को दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया गया। भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया कि हल्दिया डॉक सिस्टम के तहत एक जहाज से सीधे दूसरे जहाज में माल उतारने से 7जब संस्‍थान में किसी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाता है तो वे आमतौर पर चौंक जाते हैं. लेकिन, कई मामलों में इसके संकेत पहले से मिलने लगते हैं. बात सिर्फ इतनी होती है कि कर्मचारी इन संकेतों का मतलब समझकर सुधार की दिशा में कदम नहीं उठा पाते हैं. आइए, यहां ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जानते हैं.सैलरी के इन कंपोनेंट को समझ लें तो टैक्‍स बचत में होगी आसानी

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एनएआरसीएल) या बैड बैंक जल्द ही शेयरधारकों के उचित प्रतिनिधित्व और बेहतर कॉरपोरेट प्रशासन के लिए बोर्ड में और निदेशकों को शामिल करेगा। सूत्रों ने बताया कि निजी क्षेत्र के बैंकों की तरफ से शेयरधारकों का 49 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस महीने की शुरुआत में 6,000 करोड़ रुपये की एनएआरसीएल को लाइसेंस दिया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सूत्रों ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर से शेयरधारकों का 49 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा। रिजर्व बैंक ने एनएआरसीएलआईबीए ने बैंक कर्मचारी और अधिकारी संघों के साथ 11वीं द्विपक्षीय वेतनवृद्धि वार्ता नई सहमति के साथ सम्पन्न होने की बुधवार को घोषणा की.रूट मोबाइल को प्रतिभूतियों से 2,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) रूट मोबाइल के शेयरधारकों ने प्रतिभूतियों के जरिये 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है। उपक्रम संचार सेवाप्रदाता कंपनी के शेयरधारकों ने इसके साथ ही कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को बढ़ाने की भी अनुमति दी है। कंपनी की ओर से शनिवार को दाखिल रिपोर्ट के अनुसार उसके 95 प्रतिशत शेयरधारकों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया और इनमें से अधिकांश ने इक्विटी या इसी तरह की अन्य प्रतिभूतियों के जरिये 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी। हालांकि, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले 24.45 प्रतिशत सार्वजनिक संस्थान शेयरधारकों नेउन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विभिन्न फॉर्मेट में चुनौतियों और अड़चनों को दूर करने के लिए सीआईआई के तहत खुदरा सेक्‍टर के लोगों का मानना है कि सरकार को एक मजबूत रिटेल पॉलिसी लानी चाहिए.इन तरीकों से आप घर बैठे कमा सकते हैं पैसा



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